The experts and speakers in the seminar highlighted the importance of the research work on "Analyzing the National Media Safety Landscape for Journalists". Laxman Datt Pant of UNESCO highlighted the objective of the seminar which was to collect feedback and comments on the research report while Pius Raj Mishra, Chairperson of the SODEC-Nepal dealt on the importance of research and organization's partnership with UNESCO.

Nirmal Mani Adhikary presented various aspects of research study covering the introduction of the research work, research design, methodology and an over view of media environment in Nepal.  The research was carried out in accordance to UNESCO's Journalists Safety Indicators (JSIs).

Speaking at the seminar Borna Bahadur Karki, Chairperson the Press Council Nepal opined that the research was very relevant in the context of Nepal and the findings of the research would be useful. He further added that general law does not address the problems of journalists so a special law is needed and an independent body is required to handle journalists issue and implement the special law.

Similarly, Sudip Pathak, Commissioner of the National Human Rights Commission (NHRC)  said that the research should be such that it should provide proper recommendations to government, media houses and working journalists for the safety of journalists. He also said that realizing the need of journalist's safety as freedom of expression component, the NHRC is planning to develop a separate section to respond the journalist's safety issue quickly.  

Suresh Acharya, Former President of the Federation of Nepali Journalists said the research has covered all the aspects related with journalists’ safety but felt that as journalists are part of society and there should be no special law for them but advocated for necessary legal reformations. Change in attitude and behavior of journalists is also very important for journalists to be safe and safety training is also needed.

Yadhu Prashad Panthi, Under-secretary of the Ministry of Information and Communication sought for various reasons that make the journalists unsafe. Panthi inquired which laws and Acts needed to be reformed. He asked for concrete recommendations for reforming the laws and Acts.

Nirmala Sharma, Chairperson of Sancharika Samuha said that recommendations should be provided by the research by considering gender issues. Monitoring part should also be considered and women journalists and journalists from deprived group should also be paid special attention.

Professor Ram Krishna Regmee said that this research was a milestone and would contribute significantly in understanding various aspects related to personal and professional safety of journalists. He also suggested developing a template that can easily check the safety issues and events.

Professor Lal Deosa Rai, opined that the since the journalists are a part of same society, once the overall situation of society is improved, then the journalists can realize safety. A lot of journalists have been killed in Nepal but we don’t find the name of Nepal in the list of countries with highest number of journalists killed and why is Nepal left from the list.

Ram Datt Joshi, Head of the Nepal Police Human Rights Cell urged "I think learning unarmed combat will be useful for journalists. Unarmed combat will be a mix of equipment, skill, confidence. Regarding the arrests of journalists we need to find out if it’s a legal arrest or illegal one, he added.

Khem Bhandari, Chairperson of Minimum Wage Fixation Committee said that the condition of journalists and country should be thought about in a relative way.  Working Journalists’ Act 2011 should be implemented but then journalists should not be looked from the eyes of Government officials, he added.   

The seminar facilitated by Om Prakash Ghimire, General-Secretary of the SODEC-Nepal was attended by over 36 persons of whom 8 were women.

Different views were presented in seminar which helped to understand the interests of the stakeholders.  The participants felt that the research on analyzing the National Media Safety Landscape for Journalists is an important step toward assuring journalists safety.

 राष्ट्रिय मिडिया सुरक्षा परिदृष्य विषयमा यूनेस्कोद्वारा सेमिनार आयोजना

यूनेस्कोले डेभलपमेन्ट कम्युनिकेशन सोसाइटी, नेपाल सोडेक–नेपाल सँगको संयुक्त आयोजनामा २६ जेष्ठ २०७२ (९ जुन २०१५) का दिन काठमाडौंमा “पत्रकारहरूका लागि राष्ट्रिय मिडिया सुरक्षा परिदृष्य विश्लेषण” विषयमा एक सेमिनार कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । उक्त छलफल कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूदेखि लिएर मिडिया निर्माता, पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता तथा नीतिनिर्माता आदि विविध सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो ।  

उक्त सेमिनारमा विज्ञ तथा वक्ताहरूले “पत्रकारहरूका लागि राष्ट्रिय मिडिया सुरक्षा परिदृष्य विश्लेषण” विषयमा भएका अनुसन्धान कार्यको महत्वका बारे प्रकाश पार्नुभयो । यूनेस्कोका लक्ष्मणदत्त पन्तले सेमिनारको उद्देश्य अनुसन्धान प्रतिवेदनका बारेमा पृष्ठपोषण र सुझावहरू संकलन गर्नु रहेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सोडेक–नेपालका अध्यक्ष पियुषराज मिश्रले अनुसन्धान कार्यको महत्व तथा सोडेक–नेपाल र यूनेस्कोबीचको साझेदारी कार्यका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा निर्मलमणि अधिकारीले अनुसन्धान कार्यका विविध पक्षका बारे विचार व्यक्त गर्दै अनुसन्धान कार्य, अनुसन्धान प्रारुप, अनुसन्धान पद्दति तथा नेपालमा मिडियाको वातावरणका बारे एक सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त अनुसन्धान कार्य यूनेस्कोको पत्रकार सुरक्षा सूचकहरूका आधारमा सम्पन्न गरिएको थियो ।

यसैगरी नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले उक्त अनुसन्धान कार्य नेपालको प्रसंगमा एकदमै सान्दर्भिक भएको तथा उक्त अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका निष्कर्ष धेरै उपयोगी हुने कुरा बताउनु भयो । उहाँले आम कानूनले पत्रकारहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुनाले नै विशेष कानूनको आवश्यकता परेको र पत्रकारहरूको मुद्दाहरूलाई हेर्न र विशेष कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न एक स्वतन्त्र निकाय आवश्यक भएको कुरा बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले अनुसन्धानले पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि सरकार, सञ्चार गृह तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सही र यथेष्ठ सिफारिशहरू पु¥याउन सक्नु पर्ने कुरा बताउनु भयो । उहाँले पत्रकारहरूको सुरक्षाको आवश्यकता भनेको वाक् स्वतन्त्रता कै एक अङ्ग भएको हुनाले यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल मानव अधिकार आयोगले अब चाँडै नै पत्रकारहरूको सुरक्षाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा अलग्गै शाखाको विकास गर्ने योजना बनाउँदै छ भन्ने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यले उक्त अनुसन्धान कार्यभित्र पत्रकारहरूको सुरक्षाका सबै पक्षहरू समाविष्ट भएको तर पत्रकारहरू समाजकै एक अङ्ग भएका हुनाले उनीहरूका लागि विषेश कानूनको खाँचो पर्दैन तर आवश्यक कानूनी सुधारहरूको भने खाँचो भएको कुरामाथि उहाँले जोड दिनुभयो । सुरक्षित रहनका लागि पत्रकारहरूले आफ्नो चरित्र र मनोवृत्तिमा पनि सुधार ल्याउनु पर्ने हुन्छ साथै उनीहरूका लागि सुरक्षाको तालिम पनि धेरै आवश्यक पर्छ । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव यदुप्रसाद पन्थीले पत्रकारहरूलाई असुरक्षित अनुभूत गराउने विभिन्न कारकतत्वहरूको बारे जिज्ञासा राख्नुभयो । कुन कुन कानून र ऐनलाई सुधार गरिनु पर्छ ती सबैको ठोस सिफारिस प्रस्तुत गर्न उहाँले सुझाउनु भयो ।

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला श्रेष्ठले लैङ्गिक मुद्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धानमा आधारित भएर सिफारिसहरू उपलब्ध गराइनु पर्ने कुरा बताउनु भयो । निरन्तर अनुगमनको कार्यलाई कायम राख्दै महिला पत्रकारहरू र विपन्न तथा अधिकारबाट वञ्चित समूहका पत्रकारहरूप्रति विशेष ध्यान दिइनुपर्ने कुरा पनि उहाँले औंल्याउनु भयो । 

यसैगरी प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले उक्त अनुसन्धानले एक कोशेढुङ्गाको रुपमा काम गर्ने कुरा बताउँदै पत्रकारहरूको व्यक्तिगत एवं पेशागत सुरक्षासम्बन्धी विविध पक्षहरू बुझ्नका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान दिने कुराको पनि जानकारि दिनुभयो । उहाँले पत्रकारहरूको सुरक्षाका मुद्दाहरू तथा त्यस्ता घटनाहरूलाई सजिलै पहिचान गर्न एक विशेष ढाँचा तयार गरी राख्न पनि सुझाउनु भयो ।

प्राध्यापक लाल देउसा राईले पत्रकारहरू पनि यही समाजकै अङ्ग भएकोले समग्र समाजको अवस्थामा सुधार आउनासाथ पत्रकारहरूले पनि सुरक्षाको अनुभूति पाउने छन भन्ने विचार राख्नुभयो । “नेपालमा धेरै पत्रकारहरू मारिएका छन तर विश्वमा धेरै पत्रकारहरू मारिएका देशहरूको सूचीमा नेपालको नाम हामी पाउन सक्तैनौं,  किनकी हामी त्यो सूचीमा पर्न सकेका छैनौं ”, उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । 

यसैगरी नेपाल प्रहरी मानव अधिकार शाखाका प्रमुख रामदत्त जोशीले भन्नुभयो, “निरस्त्र युद्धकला पत्रकारहरूको आत्मसुरक्षाको लागि उपयोगी हुन सक्छ । निरस्त्र युद्धकला उपकरण, सीप र आत्मविश्वासको एक मिश्रित रुप हो । पत्रकारहरूको गिरफ्तारीका सम्बन्धमा ती गिरफ्तारी विधानसम्मत् गरिएका हुन् अथवा अवैधानिक रुपले यी कुरा हामीले जाँच गर्नु आवश्यक छ भनी उहाँले थप प्रष्ट पार्नु भयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले पत्रकार तथा देशको अवस्था एकाअर्कासँग सापेक्षताको दृष्टिकोणले हेरिनु पर्दछ भन्नुभयो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०११ लाई लागू गरिनु पर्दछ तर पत्रकारहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूको नजरले हेरिनु हुन्न भनी बताउनुभयो ।

सोडेक–नेपालका महासचिव ओम भण्डारीद्वारा सहजिकरण गरिएको उक्त सेमिनारमा ८ जना महिलासहित ३६ जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।

उक्त सेमिनारमा विभिन्न विचारहरू व्यक्त गरिएका थिए जसले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको चासोका विषयहरू बुझ्न मद्दत पु¥याएको थियो । सेमिनारका सम्पूर्ण सहभागीहरूले “पत्रकारहरूका लागि राष्ट्रिय मिडिया सुरक्षा परिदृष्य विश्लेषण” विषयमा भएको अनुसन्धान पत्रकारको सुरक्षाका लागि आश्वस्त बनाउने एक महत्वपूर्ण कदम भएको कुरा अनुभूत गरे ।