On 3 May 2018, while celebrating World Press Freedom Day, UNESCO launched the report in partnership with the Federation of Nepali Journalists and the Freedom Forum. The report was prepared by the International Federation of Journalists (IFJ) and supported by UNESCO.

The report notes that between May 2017 and May 2018, as many as 35 journalists and media staff lost their lives while on assignment, including 22 in Afghanistan, eight in India and five in Pakistan. Shockingly, ten journalists were killed just days ago in a single incident in Afghanistan on April 30.

The chapter on Nepal in the report shows a disturbing trend of arresting and detaining with 19 journalists affected in the last year alone. Fourteen of those journalists were charged under the vaguely worded Public (Crimes and Punishment) Act 1970 and the report notes that “three currently remain in jail and their status is unknown,”. 

Acting Chief Justice of the Supreme Court Deepak Raj Joshi stated that the judiciary and press are inseparable although their roles are different. “The Court orders are guided by the constitution, which protects and defends the freedom of the press,” he stated.    

UNESCO Representative to Nepal, Christian Manhart highlighted the findings of the report where Nepal has shown a decline in the number of violations of press freedom since 2015. However, the mechanisms adopted by the National Human Rights Commission - Nepal in 2015 to protect journalists, have not yet begun to be implemented. “As a consequence, impunity and self-censorship remain issues against press freedom in Nepal,” he added.

Lokendra Mallik, Chairperson of the Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons, stressed the importance of a free press for a strong democracy and rule of law, as it allows people to make informed decisions.

Other speakers including, Tara Nath Dahal, the Executive Head of the Freedom Forum, and Kishor Shrestha, the Acting Chairperson of the Press Council, highlighted the importance of the day.

Download the South Asia Press Freedom Report 2017-2018

युनेस्कोद्वारा दक्षिण एसिया प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१७–२०१८ सार्वजनिक

धेरै देशहरुमा आफैँमाथि लक्षित हिंसा, हत्या एवं उत्पीडनका वावजूद पनि समाचार संप्रेषणका लागि पत्रकारहरुले अदम्य साहस देखाएको दक्षिण एशिया प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१७–१८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०१८ का अवसरमा ३ मे  मा पत्रकार महासंघ तथा फ्रिडम फोरमसँगको सहकार्यमा युनेस्कोले सार्वजनिक गरेको हो । युनेस्कोको आर्थिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

मे २०१७ देखि मे २०१८ सम्ममा अफगानिस्तानमा २२, भारतमा आठ र पाकिस्तानमा पाँचजना सहित ३५ जना पत्रकार एवं मिडियाकर्मीहरुले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अप्रिल ३० मा  एकै दिनमा अफगानिस्तानमा दस जना पत्रकारहरु मारिएका थिए ।

प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा अस्वभाविकरुपमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको र गएको एक वर्षमा १९ जना पत्रकारहरुलाई हिरासतमा राखिएको तथा १४ जना पत्रकारहरुलाई अस्पष्ट शब्दमा सार्वजनिक (कसूर तथा सँजाय) ऐन १९७० अन्तर्गत अभियोग लगाइएको उल्लेख गरिएको छ । ‘तीनजना जेलमा थुनिएका छन् र उनीहरुको अवस्था अज्ञात रहेको छ,’  प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रमुख न्यायधिश माननीय दीपकराज जोशीले न्यायपालिका र प्रेसको भूमिका फरक हुने भएपनि यी दुईकाबीच अनोन्यास्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतका आदेशहरु संविधानद्वारा निर्देशित हुन्छन्, जसले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रतिरक्षा गर्दछ’।

नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि क्रिस्चियन म्यानहार्टले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरुका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । प्रतिवेदनमा सन् २०१५ देखि यता प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनको संख्यामा कमि आएको देखाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सन् २०१५ मा पत्रकारहरुको सुरक्षा गर्ने संयन्त्र अवलम्वन गरेका भएता पनि यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । ‘फलस्वरुप नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध दण्डहीनता र आत्म–नियन्त्रण जस्ता सवालहरु रहेको’ म्यानहार्टले बताउनु भयो ।

जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्नका लागि बनाइएको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सुदृढ प्रजातन्त्रका लागि सवल प्रेसको महत्वमाथि जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरु मध्ये फ्रीडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल र प्रेस काउन्सिलका कार्यकारी अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको महत्वमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

 दक्षिण एशिया प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१७–१८ डाउनलोड गर्नुहोस् ।